केंद्र की भाजपा सरकार ने 11 मार्च को CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी किया है। लोकसभा चुनावों से पहले यह केंद्र सरकार ने काफी बड़ा कदम उठाया है।इस कानून के तहत भारत के 3 पड़ोसी मुल्क में जो अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके केंद्र सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल तयार किया है वहा जाकर इनको आवेदन करना होगा । आपको बता दे की केंद्र ने जैसे नोटिफिकेशन जारी किया वैसे उन्होंने राज्यों में सुरक्षा बड़ा दी हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में इस कानून को लाने के बारे में घोषणा की थी। और इसे पार्टी बड़ा मुद्दा बनाया गया। वही गृह मंत्री अमित शाह जी ने चुनावी सभा में कई बार CAA कानून को लागू करने के बारे में कहा और लोकसभा चुनावों से ठीक पहले उन्होंने देश भर में इसे लागू कर दिया है।आपको बता दे की CAA कानून के तहत मुस्लिम समुदाय के अलावा बाकी सभी धर्मो को यानी जो अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश इन देशों से शरणागति के लिए 2014 तक भारत आए हुए है यहां भारत में उनको नागरिकता मिलेगी ।
यह एक ऐसा कानून लाई है केंद्र सरकार जो धर्म के आधार पर है। वही इसे लागू करने पर विरोधी दलों ने इसकी कड़ी निंदा की है। आपको बता दे की केंद्र सरकार ने इस कानून को लोकसभा और राज्यसभा में 2019 को ही पारित किया है। इसे लेकर काफी विरोध प्रदर्शन भी किया गया है।
